🔥 सनसनीखेज खुलासा! बिलासपुर में ‘मृत्युलोक’ से सरकारी जमीन का ‘महा-घोटाला’! राजस्व अधिकारी-भू-माफिया की ‘शैतानी सांठगांठ’ से 3.30 एकड़ जमीन हुई ‘भूतिया जायदाद’, करोड़ों का चूना और ग्रामीणों की आहें! मुख्यमंत्री के आदेश को भी ‘ताबूत में बंद’ कर दिया?🔥

 बिलासपुर, छत्तीसगढ़: हड़कंप मच गया है पूरे बिलासपुर में यहां के पचपेड़ी क्षेत्र के केवटाडीह टांगर गांव से एक ऐसा सरकारी जमीन का महा-घोटाला सामने आया है, जिसने पूरे सिस्टम पर कालिख पोत दी है। भू-माफियाओं और राजस्व अधिकारियों की ‘शैतानी सांठगांठ’ ने करोड़ों रुपये की बेशकीमती सरकारी जमीन को, पहले ऑनलाइन किया, और उसके बाद जब नाम पर चढ़ाया गया व्यक्ति की मृत्यु हो गई, तो भी रिकॉर्ड्स नहीं सुधारे! ये सिर्फ सरकारी खजाने को चूना नहीं, बल्कि सीधे-सीधे ग्रामीणों के मुंह से निवाला छीनने की साजिश है!

इससे ये बात साफ हो जाती है कि गड़बड़ी ज़मीन ऑनलाइन होने के बाद, व्यक्ति की मृत्यु के बावजूद रिकॉर्ड्स अपडेट न करने में हुई है।

क्या है ये ‘मृत्युलोक’ वाला खेल?

ग्रामीणों के अनुसार, केवटाडीह टांगर में करीब 3.30 एकड़ की सरकारी जमीन को पटवारी शैलेंद्र टंडन ने अपनी डिजिटल मोहर का खुलेआम दुरुपयोग करते हुए, फर्जी तरीके से टुकड़ों में बांट दिया। खसरा क्रमांक 31 को बेरहमी से चीरकर 31/3 बनाया गया, और उसे बाकायदा बाबूलाल नामक व्यक्ति के नाम पर चढ़ा दिया गया। लेकिन ज़रा रुकिए! यहाँ कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट… बाबूलाल तो खुद 14 दिसंबर 2020 को ही दुनिया छोड़कर जा चुके हैं! क्या राजस्व विभाग अब ‘यमराज’ के दफ्तर से भी दस्तावेज़ मंगवा रहा है? इससे भी शर्मनाक बात ये कि इस जमीन से जुड़ा एक पुराना राजस्व मामला, 31 अगस्त 1985 को तत्कालीन कलेक्टर कोर्ट ने पहले ही “निरस्त” कर दिया था। यानी, ये खेल सालों पुराना है!

फर्जीवाड़े का ‘भूतिया’ जाल: कागज़ों पर लाश का राज!

ग्रामीणों का आरोप है कि इस पूरे फर्जी नामांतरण में एक-एक दस्तावेज़ चीख-चीख कर कह रहा है कि ये फर्जीवाड़ा है। साल 1995 से लेकर 2012 तक की अलग-अलग तारीखों में झूठे प्रमाण पत्र पेश किए गए। हद तो तब हो गई जब गांव के पूर्व सरपंच, आम ग्रामीणों और यहां तक कि कोटवार के भी फर्जी हस्ताक्षर और अंगूठे के निशान इन जाली कागज़ों में ठोक दिए गए! ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा है, वे कह रहे हैं कि बाबूलाल के चहेते पटवारी ने अपनी आंखें मूंदकर नहीं, बल्कि जानबूझकर इस सरकारी जमीन को निजी संपत्ति में तब्दील कर दिया। राजस्व अधिनियमों को तो ऐसे कुचला गया, जैसे उनकी कोई औकात ही न हो! ये सीधे-सीधे बाबूलाल को जमीन ‘सौंपने’ नहीं, बल्कि ‘लूटने’ का मामला है!

‘मृत्युलोक’ से कर्ज और अधिकारियों का ‘मज़ाक’!

इस घोटाले में एक और बेहद हैरतअंगेज पहलू सामने आया है, जो बताता है कि ये कितना गहरा और शातिर खेल है। इस ‘मृतक’ के नाम पर नामांतरित जमीन पर धान बेचा गया, उसे गिरवी रखा गया और चिल्हाटी के ग्रामीण बैंक से लोन तक उठा लिया गया! अब जब बाबूलाल इस दुनिया में हैं ही नहीं, तो अधिकारी कह रहे हैं कि बंधक हटाना उनके हाथ में नहीं! ग्रामीणों का ताना देखिए – “ऋण को मृत्यु लोक जाकर पूछना पड़ेगा कब पटाओगे!” ये अधिकारियों की बेशर्मी और लापरवाही की पराकाष्ठा है। जिस व्यक्ति के नाम पर जमीन ऑनलाइन बोल रही है, वो तो ज़िंदा ही नहीं! फिर भी कार्रवाई में ढिलाई, साफ इशारा करती है कि ‘दाल में कुछ काला नहीं, बल्कि पूरी दाल ही काली है!’

मुख्यमंत्री के आदेश को ‘ताबूत में बंद’ कर दिया?

गुस्साए ग्रामीणों ने साफ ऐलान किया है कि उनके फर्जी हस्ताक्षर करने वाले सभी दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और इन फर्जी हस्ताक्षरों की जांच विशेषज्ञों से कराई जाए! वे सिर्फ भू-माफियाओं पर नहीं, बल्कि इस कुटरचना में शामिल सभी ‘सरकारी बाबूओं’ पर भी कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, जिन्होंने मिलकर सरकारी जमीन को निजी लाभ के लिए बेचा। ग्रामीणों का दर्द है कि उन्होंने कलेक्टर जनदर्शन में कई बार गुहार लगाई, लेकिन हर बार उनकी आवाज़ को अनसुना कर दिया गया। वे अब मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ सरकार के उस अहम बयान की याद दिला रहे हैं, जिसमें उन्होंने साफ कहा था कि सरकारी जमीन को निजी किए जाने पर तत्काल रिकॉर्ड दुरुस्त किए जाएं! क्या मुख्यमंत्री के आदेश को भी ‘ताबूत में बंद’ कर दिया गया है?

बिलासपुर के पचपेड़ी और मस्तूरी क्षेत्र में इस तरह के और भी कई मामले सामने आने की आशंका है, जो राजस्व विभाग में गहरे तक जमे भ्रष्टाचार की काली परतें खोल सकते हैं। ग्रामीण प्रशासन से निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, ताकि सरकारी जमीन को हड़पने वाले इन ‘माफियाओं’ और उनके ‘सरकारी सहयोगी’ को ऐसा सबक मिले, जो भविष्य में कोई ऐसी हिम्मत न कर सके! ये सिर्फ जमीन का मामला नहीं, ये जनता के भरोसे और कानून के राज पर सीधा हमला है!

(Neeraj Kumar Tiwari Editor-in-Chief)