💥 भूचाल: मस्तूरी में सहकारिता विभाग के ‘उच्च अधिकारी’ कर रहे हैं खुलेआम खेल! CEO और समिति प्रबंधकों पर भी गंभीर आरोप, क्या पूरे सिस्टम में है टॉप-लेवल भ्रष्टाचार का दीमक? 💥

💥 भूचाल: मस्तूरी में सहकारिता विभाग के ‘उच्च अधिकारी’ कर रहे हैं खुलेआम खेल! CEO और समिति प्रबंधकों पर भी गंभीर आरोप, क्या पूरे सिस्टम में है टॉप-लेवल भ्रष्टाचार का दीमक? 💥

 बिलासपुर, छत्तीसगढ़: बिलासपुर ज़िले के मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र से जो खबरें सामने आ रही हैं, वे किसी भूचाल से कम नहीं हैं! सहकारिता विभाग में चल रहा भ्रष्टाचार का खेल अब केवल निचले स्तर के कर्मचारियों या समिति प्रबंधकों तक ही सीमित नहीं, बल्कि इसमें विभाग के ‘उच्च अधिकारी’ भी सीधे तौर पर शामिल नज़र आ रहे हैं. और तो और, विभाग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) पर भी पहले कई बार गंभीर आरोप लग चुके हैं, जो इस बात का संकेत है कि भ्रष्टाचार की जड़ें शीर्ष तक फैल चुकी हैं. क्या यह पूरे सिस्टम में टॉप-लेवल भ्रष्टाचार का दीमक लग चुका है?

 वज़न का ‘अजूबा’ खेल: उच्च अधिकारियों की शह पर मिलर्स और माफिया मालामाल?

 मस्तूरी इलाके के धान खरीदी केंद्रों पर धान डिलीवरी में बड़े पैमाने पर धांधली चल रही है. बताया जा रहा है कि राइस मिलर्स को 500 बोरी धान देने के बाद भी, सरकारी कागज़ों में उसका वज़न सिर्फ 180 क्विंटल दर्ज किया जा रहा है! जबकि वास्तव में उसका वज़न 200 क्विंटल होना चाहिए था! यह गणित समझना किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि यह सीधे-सीधे करोड़ों का घोटाला है. सरकारी नियमों के मुताबिक, एक बोरी धान का वज़न 40 किलो 600 ग्राम होना चाहिए. लेकिन यह खेल यहीं नहीं रुकता! समिति प्रबंधक धान खरीदी के समय किसानों से 41 किलो 500 ग्राम से लेकर 42 किलो प्रति बोरी वज़न लिए हैं, यानी किसानों की जेब पर सीधा डाका डाला जा रहा है था ! और इतना सब कुछ ‘उच्च अधिकारियों’ की नाक के नीचे हो रहा है था , फिर भी वे रिकॉर्ड में ‘शॉर्टेज’ दिखाकर पूरे सिस्टम को गुमराह कर रहे हैं. यह तो सीधे-सीधे मिलर्स को फायदा पहुँचाने और किसानों को लूटने की साज़िश है, जिसकी शह उच्च स्तर से मिल रही है!

 उच्च अधिकारी, CEO और प्रबंधक: क्या सब एक ही नाव के सवार, सब की मिलीभगत?

 यह कोई छोटी-मोटी लापरवाही या चूक नहीं, बल्कि एक सुनियोजित और बड़े स्तर का भ्रष्टाचार है. जानकारी मिल रही है कि सहकारिता विभाग के ‘उच्च अधिकारी’, सोसाइटी प्रबंधकों के साथ मिलकर इस खेल को बेखौफ अंजाम दे रहे हैं. सूत्रों का दावा है कि इस पूरे गोरखधंधे की जानकारी प्रशासन के सर्वोच्च स्तर तक है, यहाँ तक कि विभाग के सीईओ पर भी पहले कई बार गंभीर आरोप लग चुके हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई. सवाल उठता है कि जब पूरी व्यवस्था में ही शीर्ष स्तर पर संदेह के बादल मंडरा रहे हैं, तो कार्रवाई कौन करेगा? क्या यह सब बड़े अधिकारियों की मिलीभगत से हो रहा है, या फिर यह पूरी व्यवस्था ही भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई है? कागज़ों पर जांच के नाम पर सिर्फ लीपापोती होती है, और असली खिलाड़ी, जो उच्च पदों पर बैठे हैं, हर बार बच निकलते हैं.

 बड़ा खुलासा: अब नहीं बचेंगे भ्रष्टाचारी! पत्रकारों के पास हैं सारे सबूत!

 इन समितियों का जहां पर धांधली चल रही है, उसका बहुत जल्द पर्दाफाश होने वाला है! विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार, इस पूरे खेल की पुख़्ता सबूत पत्रकारों के पास मौजूद हैं. अब देखना यह होगा कि सच्चाई सामने आने के बाद शासन-प्रशासन क्या कदम उठाता है और इन भ्रष्टाचारियों पर कब नकेल कसी जाती है!

 समितियों पर लटके ताले, ‘गायब’ धान और मौन प्रशासन: आखिर कौन देगा जवाब?

 अब तो कई समितियों का समय खत्म होने वाला है, और उनके कारनामों का पर्दाफाश होना तय है. लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि कुछ समितियों पर तो पहले से ही ताले लटके हुए हैं! जबकि सरकारी रिकॉर्ड के हिसाब से इन समितियों से धान का पूरा उठान हुआ ही नहीं है. तो फिर ये ताले क्यों? और जो लाखों-करोड़ों का धान होना चाहिए था, वह आखिर कहाँ ‘गायब’ हो गया? इस बड़े सवाल का जवाब कौन देगा – शासन, प्रशासन, या फिर वह सहकारिता विभाग जिसके उच्च अधिकारियों और सीईओ पर खुद इतने गंभीर आरोप लगे हुए हैं?

 मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र, जो कभी अपनी पहचान के लिए जाना जाता था, आज उच्च स्तरीय भ्रष्टाचार और अनियमितताओं का केंद्र बन गया है. छत्तीसगढ़ की जनता अब इस खेल का अंत चाहती है. देखना दिलचस्प होगा कि इस बार शासन-प्रशासन की नींद कब टूटती है और इन उच्च पदों पर बैठे भ्रष्टाचारियों पर कब नकेल कसी जाती है!