🚨 बलौदाबाजार में ज़मीन पर ‘कब्ज़ा कांड’ – राजस्व मंत्री के घर में ही राजस्व बेलगाम! 🚨 पुटपुरा के 250 एकड़ पर ‘दबंगों का राज’, ग्रामीण बोले – “पटवारी-तहसीलदार बिक चुके, अब लड़ाई आर-पार की”

 बलौदाबाजार में ज़मीन पर ‘कब्ज़ा कांड’ – राजस्व मंत्री के घर में ही राजस्व बेलगाम! बलौदाबाजार-भाटापारा जिला के ग्राम पुटपुरा से निकलकर आई ये खबर पूरे छत्तीसगढ़ के राजस्व महकमे की नींद उड़ाने वाली है। जिस जिले को खुद राजस्व मंत्री का गृह जिला होने का तमगा हासिल है, वहीं 250 एकड़ से ज्यादा सरकारी ज़मीन पर कब्जे का ‘खुला खेल’ चल रहा है। और खेल भी ऐसा कि ग्रामीण अब सीधे कलेक्टर की चौखट पर ललकार रहे हैं – “अब आश्वासन नहीं, बुलडोजर चाहिए!”

🔥 5 जून: जब फूटा 150 ग्रामीणों का गुस्सा, कलेक्ट्रेट बना ‘रणभूमि’

महिलाओं की गोद में बच्चे, हाथ में लाठी लिए बुजुर्ग, और आंखों में आग लिए नौजवान – 5 जून को पुटपुरा के करीब 150 ग्रामीण बलौदाबाजार कलेक्टर कार्यालय पहुंच गए। नारे गूंजे, ज्ञापन सौंपा और दो टूक कहा – “सालों से आवेदन दे रहे हैं, अफसर सिर्फ तारीख पर तारीख देते हैं। अब बर्दाश्त के बाहर है।”

ग्रामीणों का आरोप है कि गांव की 250+ एकड़ शासकीय भूमि पर कुछ रसूखदारों ने कब्जा जमा रखा है। ये वो ज़मीन है जहां स्कूल, खेल मैदान, आंगनबाड़ी और पंचायत भवन बनने थे। लेकिन आज वहां कब्जाधारियों की तूती बोल रही है।

💣 “पटवारी-तहसीलदार खरीद लिए” – खुलेआम धमकी से दहला पुटपुरा

मामला सिर्फ कब्जे तक नहीं रुका। ग्रामीणों ने ज्ञापन में जो लिखा, वो सिस्टम पर करारा तमाचा है। आरोप है कि जब गांव के एक बुजुर्ग ने विरोध किया तो उसे जान से मारने की धमकी मिली। 

हद तो तब हो गई जब कथित कब्जाधारियों ने सरेआम कहा:  

“पटवारी और तहसीलदार को हम खरीद चुके हैं। तुम लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे।”

अगर ये दावा सच है, तो ये सिर्फ अतिक्रमण नहीं – राजस्व व्यवस्था की ‘नीलामी’ का मामला है। मंत्री के गृह जिले में ऐसा बयान, सीधे-सीधे शासन की साख पर सवाल है।

⚠️ 8 जून का ‘अल्टीमेटम’: घेराव की तैयारी, गांव में बन रही रणनीति

ग्रामीणों ने प्रशासन को 8 जून की डेडलाइन दी है। साफ शब्दों में चेतावनी – “सीमांकन कर कब्जा हटाओ, वरना कलेक्टर कार्यालय का घेराव होगा।” 

पुटपुरा में बैठकें शुरू हो चुकी हैं। हर घर से एक आदमी घेराव में पहुंचेगा, ऐसी तैयारी है। यानी 8 जून को बलौदाबाजार का सियासी पारा चढ़ना तय है।

🎯 कलेक्टर का आश्वासन vs ग्रामीणों की हुंकार: “अब जुबानी जमा-खर्च नहीं चलेगा”

कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने जांच और जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया है। लेकिन ग्रामीणों का जवाब है – “आश्वासन बहुत सुन लिए, अब जमीन पर JCB चलती दिखनी चाहिए।”

सवाल बड़ा है: राजस्व मंत्री के गृह जिले में ही राजस्व अमला इतना ‘बेबस’ क्यों? 250 एकड़ कब्जा, धमकियां, और अफसरों को खरीदने के दावे – कहीं ये ‘सिस्टम की मिलीभगत’ की ओर इशारा तो नहीं?

📍 क्यों अहम है पुटपुरा की ये लड़ाई?

मंत्री के गृह जिले की साख दांव पर: अगर यहां ही सरकारी ज़मीन सुरक्षित नहीं, तो बाकी प्रदेश का क्या हाल होगा?

गांव का भविष्य गिरवी: खेल मैदान, सामुदायिक भवन, भविष्य की योजनाएं – सब कब्जे की भेंट चढ़ रहे।

प्रशासन की परीक्षा: 8 जून से पहले कार्रवाई हुई तो ठीक, वरना ये आंदोलन पूरे जिले में आग लगा सकता है।

फिलहाल पुटपुरा में गुस्सा सातवें आसमान पर है और प्रशासन के पास वक्त बेहद कम। 8 जून बलौदाबाजार के लिए सिर्फ तारीख नहीं, ‘लिटमस टेस्ट’ है – कि सरकार ज़मीन बचाती है या कब्जाधारियों के हौसले।

(Neeraj Kumar Tiwari, Editor-in-Chief)