🔥 ‘बहतरा कांड’ EXPOSED: 315 क्विंटल की ‘डील’ कैमरे पर, प्रबंधक उमाशंकर पटेल अभी तक कुर्सी पर, बैंक मैनेजर दीपक तिवारी पर भी कार्रवाई ‘शून्य’ – सहकारिता विभाग की चुप्पी किसे बचा रही? 🔥

🔥 ‘बहतरा कांड’ EXPOSED: 315 क्विंटल की ‘डील’ कैमरे पर, प्रबंधक उमाशंकर पटेल अभी तक कुर्सी पर, बैंक मैनेजर दीपक तिवारी पर भी कार्रवाई ‘शून्य’ – सहकारिता विभाग की चुप्पी किसे बचा रही? 🔥

 बिलासपुर/मस्तूरी, 21 मई 2026 बहतरा धान खरीदी केंद्र, सेवा सहकारी समिति मर्यादित, पंजीयन क्र. 1543 का मामला अब ‘संगठित लापरवाही’ का उदाहरण बन गया है। 21 अप्रैल को EXCLUSIVE VIDEO सामने आया था, आज 21 मई है – पूरा 1 महीना बीत गया, पर न FIR, न गिरफ्तारी, न निलंबन, न रिकवरी।

‘कैमरे पर रिकॉर्ड डील’ – तथ्य ये हैं:  

केंद्र के बोर्ड के ठीक नीचे संस्था प्रबंधक उमाशंकर पटेल फोन पर 315 क्विंटल धान को लेकर दलाल से बात कर रहे हैं। बगल में कुर्सी पर प्राधिकृत अधिकारी बैठे हुए हैं। बोर्ड पर स्पष्ट लिखा है “उमाशंकर पटेल प्रबंधक”।  

मतलब: 7 मार्च को सिस्टम में 319 क्विंटल की एंट्री प्रबंधक + अधिकारी की मौजूदगी में हुई – ये अब वीडियो में दर्ज है।

‘ऑपरेटर नरेंद्र की सीमा’ vs ‘जिम्मेदारों की भूमिका’  

तथ्य ये है कि ऑपरेटर नरेंद्र कुमार पटेल अकेले 319 क्विंटल की एंट्री नहीं कर सकता।  

नियम: प्रबंधक के यूजर ID-पासवर्ड और भौतिक सत्यापन के बिना एक दाने की भी एंट्री संभव नहीं। प्राधिकृत अधिकारी की ड्यूटी रोज मॉनिटरिंग की है।  

सवाल: बिना संस्था प्रबंधक उमाशंकर पटेल और प्राधिकृत अधिकारी की जानकारी के ये ‘डिजिटल गड़बड़ी’ कैसे हुई?  

ग्रामीणों का कहना है: ऑपरेटर सिर्फ कर्मचारी है, असली जिम्मेदारी प्रबंधक और मॉनिटरिंग अधिकारी की बनती है।

‘तीन स्तर पर सवाल’ – जवाब अब तक नहीं:  

1. ऑपरेटर पर आदेश, कार्रवाई नहीं: 9 अप्रैल 2026 को उप आयुक्त सहकारिता का आदेश क्रमांक 505 आया – नरेंद्र कुमार पटेल को हटाना, रिकवरी करना, FIR करना। 42 दिन बाद भी FIR दर्ज नहीं हुई।  

2. प्रबंधक-अधिकारी पर आदेश ही नहीं: वीडियो में दलाल से बात करते प्रबंधक उमाशंकर पटेल और बगल में बैठे प्राधिकृत अधिकारी दिख रहे हैं, फिर भी आज तक ‘ऊपर’ से कोई कार्रवाई आदेश जारी नहीं हुआ। प्रबंधक अभी भी बहतरा केंद्र पर कार्यरत हैं।  

3. बैंक मैनेजर दीपक तिवारी की भूमिका: जानकारी के अनुसार बैंक मैनेजर दीपक तिवारी को भी इस मामले में कार्रवाई के लिए आदेशित किया गया था – खातों की जांच, लेनदेन की जानकारी, रिकवरी प्रक्रिया। पर 42 दिन बीत गए, कोई ठोस कार्रवाई सामने नहीं आई, न कोई गिरफ्तारी हुई।  

सवाल: जब बैंक मैनेजर को भी आदेश था तो कार्रवाई में देरी क्यों? ये देरी पूरे मामले पर सवाल खड़े करती है।

बहतरा केंद्र से उमाशंकर पटेल को हटाया क्यों नहीं गया?  

ग्रामीणों का कहना है – “जब प्रबंधक कैमरे पर दलाल से बात कर रहे हैं, तो उन्हें उसी दिन बहतरा धान खरीदी केंद्र से हटाया जाना चाहिए था। पर 1 महीने बाद भी वो पद पर बने हुए हैं। सहकारिता विभाग किस बात का इंतजार कर रहा है? क्या ‘ऊपर’ तक जानकारी पहुंचने के बाद भी कार्रवाई नहीं होना ‘विशेष मेहरबानी’ को दर्शाता है?”

शिकायतों पर कार्रवाई नहीं  

कलेक्टर, खाद्य नियंत्रक, उप आयुक्त सहकारिता, CM हाउस तक कई बार लिखित शिकायत दी गई है। हर बार ‘जांच कराएंगे’ का आश्वासन मिला, पर जमीन पर कार्रवाई नहीं दिखी।

‘7 बड़े सवाल’ – जिनका जवाब शासन से अपेक्षित है:  

बिना प्रबंधक और प्राधिकृत अधिकारी के ऑपरेटर 319 क्विंटल की एंट्री कैसे कर सकता है? फिर सिर्फ ऑपरेटर पर आदेश क्यों?  

वीडियो सबूत के बाद भी प्रबंधक उमाशंकर पटेल को बहतरा केंद्र से क्यों नहीं हटाया गया?  

9 अप्रैल के FIR आदेश के 42 दिन बाद भी पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं हुई?  

बैंक मैनेजर दीपक तिवारी को कार्रवाई का आदेश था, तो आज तक कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठा?  

क्या सहकारिता विभाग मामले को गंभीरता से ले रहा है या देरी से ‘संरक्षण’ का संदेश जा रहा है?  

छोटे कर्मचारी पर आदेश, कैमरे पर दिख रहे जिम्मेदारों पर कार्रवाई नहीं – ये दोहरा मापदंड क्यों?  

42 दिन बाद भी कार्रवाई नहीं होना – क्या ये सिस्टम की विफलता नहीं है?

‘वीडियो + 1 महीने की चुप्पी + प्रबंधक का पद पर बने रहना + बैंक मैनेजर पर आदेश के बाद भी कार्रवाई नहीं = सिस्टम पर गंभीर सवाल’  

स्थानीय लोगों का कहना है कि राजनीतिक दबाव के कारण ऑपरेटर पर FIR रुकी है, प्रबंधक-अधिकारी पर आदेश नहीं निकला, और बैंक मैनेजर दीपक तिवारी की तरफ से भी कोई कार्रवाई सामने नहीं आई।

ग्रामीणों की मांग:  

“ऑपरेटर अकेले जिम्मेदार नहीं हो सकता। प्रबंधक कैमरे पर दलाल से बात कर रहे हैं, अधिकारी बगल में बैठे हैं, बैंक मैनेजर को आदेश के बाद भी कार्रवाई नहीं, और 1 महीने बाद भी उमाशंकर पटेल बहतरा केंद्र में पदस्थ हैं – ये स्थिति ठीक नहीं है। 7 दिन के अंदर तीनों पर FIR दर्ज हो, प्रबंधक को केंद्र से हटाया जाए, बैंक मैनेजर की भूमिका की जांच हो, वरना किसानों एवं ग्रामीणों द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा।”

अब गेंद शासन के पाले में  

वीडियो सबूत + प्रबंधक की बातचीत + अधिकारी की मौजूदगी + बोर्ड पर नाम + 9 अप्रैल का आदेश + 42 दिन की देरी + प्रबंधक का बहतरा केंद्र में बने रहना + बैंक मैनेजर दीपक तिवारी पर कार्रवाई का अभाव = ‘उच्च स्तरीय जांच’ की मांग।  

अगर अब भी निष्पक्ष कार्रवाई नहीं हुई तो ये संदेश जाएगा कि ‘संरक्षण’ दिया जा रहा है।

(Neeraj Kumar Tiwari, Editor-in-Chief)