EXCLUSIVE VIDEO: बिलासपुर में ‘घोटाले का लाइव कबूलनामा’ – बहतरा केंद्र के बोर्ड तले प्रबंधक उमाशंकर पटेल दलाल से फोन पर 315 क्विंटल की डील करते कैमरे में कैद, बगल में कुर्सी पर बैठे प्राधिकृत अधिकारी; ऑपरेटर पर आदेश के बाद भी FIR नहीं, प्रबंधक-अधिकारी पर ‘ऊपर’ से आदेश ही गायब – शासन का ‘डबल स्टैंडर्ड’ कैमरे में एक्सपोज

 बिलासपुर, 21 अप्रैल 2026 मस्तूरी ब्लॉक के बहतरा धान खरीदी केंद्र में 319 क्विंटल के ‘डिजिटल घोटाले’ का अब सबसे बड़ा लाइव सबूत सामने आ गया है। वीडियो में केंद्र के बोर्ड के ठीक नीचे संस्था प्रबंधक उमाशंकर पटेल खड़े होकर फोन पर बात कर रहे हैं और फोन दलाल का आया है। दलाल फोन पर 315 क्विंटल धान की डील कन्फर्म कर रहा है। बगल में कुर्सी पर प्राधिकृत अधिकारी बैठे हैं और पूरा खेल उनकी आंखों के सामने हो रहा है। बोर्ड पर साफ लिखा है – “समर्थन मूल्य पर धान, सेवा सहकारी समिति मर्यादित, बहतरा” और ‘कर्मचारीगण’ में पहला नाम ‘उमाशंकर पटेल – प्रबंधक’ दर्ज है। यानी 7 मार्च को सिस्टम में 319 क्विंटल ‘उगाने’ का खेल प्रबंधक और प्राधिकृत अधिकारी की मौजूदगी और मिलीभगत में हुआ – ये अब कैमरे पर रिकॉर्ड है।

इसके बाद भी ‘सेटिंग’ का खेल देखिए: कंप्यूटर ऑपरेटर नरेन्द्र कुमार पटेल पर 9 अप्रैल को ‘ऊपर से’ FIR-बर्खास्तगी-रिकवरी का आदेश आ चुका, पर 12 दिन बाद भी थाने में कलम नहीं चली। उससे बड़ा सबूत ये कि *वीडियो में प्रबंधक उमाशंकर पटेल दलाल से डील करते और प्राधिकृत अधिकारी बगल में बैठे एक्सपोज होने के बाद भी दोनों पर आज तक ‘ऊपर’ से एक लाइन का कार्रवाई आदेश नहीं आया*। ये ‘डबल स्टैंडर्ड’ अब सीधे शासन-प्रशासन की नीयत पर सवाल है।

वीडियो क्या कहता है: सबूत नंबर-1, 2, 3  

सबूत-1: प्रबंधक की संलिप्तता – बोर्ड के नीचे खड़े होकर संस्था प्रबंधक उमाशंकर पटेल फोन पर दलाल से 315 क्विंटल धान पर बात कर रहे हैं । दलाल का कॉल आया है।  

सबूत-2: प्राधिकृत अधिकारी की मौजूदगी – उसी वक्त  कुर्सी पर प्राधिकृत अधिकारी बैठे हैं । यानी मॉनिटरिंग करने वाला अफसर खुद मौके पर है और डील सुन रहा है।  

सबूत-3:  बोर्ड पर नाम – बोर्ड पर केंद्र का नाम, पंजीयन क्र. 1543 और प्रबंधक का नाम उमाशंकर पटेल दर्ज है।  

नियम कहते हैं कि प्रबंधक के यूजर ID-पासवर्ड और भौतिक सत्यापन के बिना एक दाना भी एंट्री नहीं हो सकता। प्राधिकृत अधिकारी की ड्यूटी रोज मॉनिटरिंग की है। फिर 319 क्विंटल फर्जी एंट्री कैसे हुई? जवाब वीडियो में है – प्रबंधक डील कर रहा है, अधिकारी बगल में बैठा है।

आदेश के बाद भी कार्रवाई ‘जीरो’: सिस्टम किसके इशारे पर मौन?  

9 अप्रैल 2026 को उप आयुक्त सहकारिता का आदेश क्रमांक 505 आया – ऑपरेटर को हटाओ, रिकवरी करो, FIR करो। कॉपी प्राधिकृत अधिकारी ओखर तक गई। नियम: 3 दिन में पालन प्रतिवेदन। हकीकत: 21 अप्रैल तक 12 दिन, पर न FIR दर्ज, न एक रुपया वापस। जब आदेश ‘ऊपर’ से है तो नीचे कार्रवाई किस ‘राजनीतिक फोन’ ने रोक रखी है?

शासन-प्रशासन पर अब 5 फायर सवाल, जवाब CM हाउस से आएगा:  

वीडियो में संस्था प्रबंधक उमाशंकर पटेल दलाल से 315 क्विंटल पर डील कर रहे हैं और प्राधिकृत अधिकारी बगल में बैठे हैं – फिर दोनों पर कार्रवाई का आदेश ‘ऊपर’ से क्यों नहीं निकला?  

ऑपरेटर पर 9 अप्रैल का FIR आदेश है, तो 12 दिन से पुलिस किसके दबाव में खामोश है?  

जब प्रबंधक फोन पर डील कर रहा है और प्राधिकृत अधिकारी मौके पर मौजूद है, तो ‘ऊपर’ वाले इन दोनों को क्यों बचा रहे हैं?  

क्या उच्च अधिकारियों से लेकर शासन तक ‘हिस्सा’ पहुंचता है, तभी वीडियो सबूत और लाइव मौजूदगी के बाद भी कार्रवाई ‘जीरो’ है?  

जब छोटे कर्मचारी पर आदेश है तो कैमरे पर एक्सपोज बड़े अफसरों पर क्यों नहीं – ये कौन सी ‘चुन-चुन कर बचाने’ की नीति है?

‘कैमरे पर कबूलनामा + लाइव मौजूदगी’ के बाद भी चुप्पी = संरक्षण का सबूत  

सूत्रों का दावा है कि राजनीतिक दबाव के चलते ही ऑपरेटर पर आदेश के बाद भी कार्रवाई रुकी है और प्रबंधक-प्राधिकृत अधिकारी पर आदेश ही जारी नहीं होने दिया जा रहा। ग्रामीणों का आक्रोश – “जब प्रबंधक दलाल से फोन पर डील कर रहा है, अधिकारी बगल में बैठा है और प्रबंधक का नाम बोर्ड पर लिखा है, तो शासन किस सबूत का इंतजार कर रहा है?”

अब बॉल नहीं, पूरा मैदान शासन के पाले में  

वीडियो सबूत + प्रबंधक की आवाज + अधिकारी की मौजूदगी + बोर्ड पर नाम + आदेश की कॉपी + 12 दिन की चुप्पी = ‘संगठित भ्रष्टाचार’। अगर 24 घंटे में तीनों – ऑपरेटर नरेन्द्र कुमार पटेल, प्रबंधक उमाशंकर पटेल, प्राधिकृत अधिकारी – पर FIR दर्ज कर गिरफ्तारी नहीं हुई, तो ये साबित हो जाएगा कि संरक्षण ‘ऊपर’ से नहीं, ‘सबसे ऊपर’ से है।

नोट: वीडियो में दलाल से फोन पर बात करते संस्था प्रबंधक उमाशंकर पटेल और बगल में कुर्सी पर बैठे प्राधिकृत अधिकारी का पक्ष जानने के लिए संपर्क किया गया। शासन का वर्जन भी प्रतीक्षित है। जवाब आते ही अपडेट किया जाएगा।

(Neeraj Kumar Tiwari, Editor-in-Chief)