छत्तीसगढ़ में धान घोटाले का महाकांड: 1.46 करोड़ का धान रातों-रात गायब, 7 अफसर-कर्मचारी शिकंजे में, पूरे नेटवर्क पर मंडराया शक 

जांजगीर-चांपा से उठा भ्रष्टाचार का भूचाल :- किसान खेतों में पसीना बहाते रहे, सरकार खरीदी केंद्रों पर धान तौलती रही, और इधर मिलीभगत का गैंग करोड़ों का अनाज डकार गया। सहकारिता विभाग की छापेमारी ने जब गोदामों के ताले खुलवाए तो अफसरों के पैरों तले जमीन खिसक गई – 4714.3 क्विंटल धान गायब, कीमत 1 करोड़ 46 लाख रुपए। 

घोटाले की पूरी कुंडली: कहां, कितना, कैसे?

घटना स्थल: जांजगीर-चांपा के 3 धान खरीदी केंद्र  

किरीत खरीदी केंद्र 

बिर्रा खरीदी केंद्र 

कड़ारी खरीदी केंद्र

खुलासा कैसे हुआ: 

सहकारिता विभाग ने औचक भौतिक सत्यापन कराया। कागज पर सब चकाचक – स्टॉक रजिस्टर में हजारों क्विंटल धान दर्ज। लेकिन जब गोदाम में बोरियां गिनी गईं तो सन्नाटा। 4714.3 क्विंटल का अंतर पकड़ा गया। मतलब करीब 1 लाख 18 हजार किलो धान हवा हो गया।

FIR में कौन-कौन फंसा: 

नवागढ़, बिर्रा और बाराद्वार थानों में 3 अलग F I R कुल 7 नामजद आरोपी:

खरीदी केंद्र प्रभारी 

केंद्र प्रबंधक 

हमाल और अन्य स्टाफ 

जांच में सामने आया कि यह सिर्फ लापरवाही नहीं, पूरी प्लानिंग के साथ किया गया खेल था।

घोटाले का ‘मास्टरप्लान’ – ऐसे लगाया सरकार को चूना

स्टेप 1: कागजी जादूगरी  

स्टॉक रजिस्टर में फर्जी एंट्री। जितना धान आया नहीं, उतना चढ़ा दिया। रिकॉर्ड एकदम साफ-सुथरा दिखाया।

स्टेप 2: उठाव में हेराफेरी  

धान मिलों को उठाव के कागज तो बनाए, लेकिन असल में धान भेजा ही नहीं। या कम भेजा, ज्यादा का बिल बनाया।

स्टेप 3: मिलीभगत का खेल  

प्रभारी से लेकर हमाल तक सबकी मिलीभगत। मौके पर जांच आई तो रिकॉर्ड मैच कराने के लिए रातों-रात एंट्री बदलने की कोशिश।

स्टेप 4: सरकारी खजाने पर डाका  

1.46 करोड़ रुपए का धान यानी MSP 3100 रु/क्विंटल के हिसाब से सीधे सरकार और किसानों की जेब पर डाका।

अब क्या होगा? पुलिस-प्रशासन का एक्शन मोड

जांच की आंच तेज: 

पुलिस अब बैंक खाते, कॉल डिटेल और पिछले 2 साल के सारे दस्तावेज खंगाल रही है

यह पता लगाया जा रहा है कि गायब धान कहां खपाया गया – खुले बाजार में बेचा या किसी राइस मिलर से सांठगांठ?

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बड़े नेटवर्क की आशंका: 

सूत्रों की मानें तो यह काम अकेले केंद्र स्तर के कर्मचारियों का नहीं है। पीछे कोई बड़ा सिंडिकेट काम कर रहा है। ट्रांसपोर्टर, राइस मिलर और ऊपर के अधिकारियों की भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता।

अगला टारगेट: 

जिले के सभी 147 धान खरीदी केंद्रों का दोबारा भौतिक सत्यापन होगा। जहां भी गड़बड़ी मिली, तुरंत FIR तय है। कलेक्टर ने कहा – “एक भी दोषी बचेगा नहीं”।

किसानों का दर्द: ‘हमारी मेहनत का अनाज चोर ले गए’

बिर्रा के किसान रामकुमार ने कहा – “हम 3 महीने तक दिन-रात एक करके धान उपजाए। टोकन के लिए लाइन में लगे। और इन्होंने पूरा ट्रक ही गायब कर दिया।” 

सियासत भी गरमाई: 

विपक्ष ने सरकार पर हमला बोल दिया है। आरोप है कि खरीदी केंद्रों पर निगरानी ही नहीं थी। अब मांग उठ रही है कि पूरे प्रदेश में CBI जांच हो।

अभी कहानी बाकी है… 

प्रशासनिक सूत्र बता रहे हैं कि यह तो सिर्फ ट्रेलर है। जांच आगे बढ़ेगी तो कई सफेदपोश बेनकाब होंगे। 1.46 करोड़ की रिकवरी के साथ-साथ आरोपियों की संपत्ति भी कुर्क हो सकती है।

सवाल बड़ा है: जब 3 केंद्रों में 1.46 करोड़ का घोटाला है, तो पूरे छत्तीसगढ़ के 2500+ केंद्रों में कितना बड़ा खेल चल रहा होगा?

(Neeraj Kumar Tiwari, Editor-in-Chief)