“रायपुर-बिलासपुर संभाग पर सरकार की पैनी नजर: शराब माफिया पर टूटेगा कहर, मंत्री देवांगन बोले – ‘कोचियों से सेटिंग की तो सीधे सस्पेंड'”

“रायपुर-बिलासपुर संभाग पर सरकार की पैनी नजर: शराब माफिया पर टूटेगा कहर, मंत्री देवांगन बोले – ‘छत्तीसगढ़ में अवैध शराब पर ‘डबल अटैक’: रायपुर-बिलासपुर संभाग में माफिया की उल्टी गिनती शुरू  

रायपुर/बिलासपुर :- छत्तीसगढ़ में अवैध शराब, तस्करी और सरकारी दुकानों की मनमानी पर सरकार ने अब ‘डबल बैरल’ से निशाना साधा है। नवा रायपुर में हुई हाईलेवल बैठक में आबकारी मंत्री लखन लाल देवांगन ने साफ कर दिया कि रायपुर और बिलासपुर संभाग के जिलों पर खास फोकस रहेगा। मंत्री का अल्टीमेटम था “कोचियों से सेटिंग करने वाला कोई भी SI या अमला बख्शा नहीं जाएगा, सीधी कार्रवाई होगी।”

क्यों खास हैं रायपुर-बिलासपुर संभाग?  

सीमावर्ती तस्करी का हब: दोनों संभागों के कई जिले पड़ोसी राज्यों से सटे हैं। यहीं से सबसे ज्यादा अवैध शराब की एंट्री होती है।  

शिकायतों का अंबार: ओवररेटिंग, मिलावट और स्टॉक की कमी की सबसे ज्यादा शिकायतें इन्हीं संभागों से आ रही हैं।  

राजस्व का बड़ा हिस्सा: 2026-27 के टारगेट में इन दोनों संभागों की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा, इसलिए ‘दुकानवार समीक्षा’ यहीं से शुरू।  

बॉर्डर पर ‘चक्रव्यूह’, CCTV से होगी घेराबंदी  

मंत्री ने दोनों संभागों की सीमा पर बनी आबकारी चौकियों को 24×7 एक्टिव मोड में रखने का आदेश दिया। CCTV की लाइव मॉनिटरिंग होगी और विशेष दस्ते रोजाना गश्त करेंगे। “दूसरे राज्यों की शराब रायपुर-बिलासपुर की सीमा पार नहीं आ पाएगी” – मंत्री का दावा।  

दुकानों पर ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ का प्लान  

रायपुर और बिलासपुर संभाग की हर दुकान में अब ये अनिवार्य:  

रेट लिस्ट चस्पा: MRP से ज्यादा वसूली पर कार्यवाही तुरंत होगा ।  

स्टॉक फुल: ग्राहक की डिमांड वाला हर ब्रांड रखना होगा।  

मिलावट = ब्लैकलिस्ट: छापे में गड़बड़ी मिली तो कर्मचारी तुरंत बाहर।  

बार-ढाबों पर भी छापे की तैयारी  

आबकारी सचिव ने दोनों संभागों के बार, क्लब, होटल और ढाबों पर रात में अचानक रेड के निर्देश दिए। देर रात बिक्री या अवैध शराब मिली तो सीधा सील होगा। पुलिस का सहयोग लेकर ‘क्लीन स्वीप’ अभियान चलेगा।  

डिजिटल पेमेंट से रुकेगा ‘कैश का खेल’  

दोनों संभागों की दुकानों में पेटीएम के अलग काउंटर लगेंगे। मंत्री का मानना है कि कैशलेस से कमीशनखोरी और ओवररेटिंग पर ब्रेक लगेगा।  

सरकार का मैसेज लाउड एंड क्लियर है: रायपुर हो या बिलासपुर, जहां भी गड़बड़ मिली – सीधी और सख्त कार्रवाई होगी। अब अफसरों की अग्निपरीक्षा शुरू।